'जनाई-शिरसाई’ योजनेच्या बंदिस्त पाईपलाईनसाठी 438 कोटी;उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामतीसह पुरंदर तालुक्यातील १४ हजार हेक्टर क्षेत्राला होणार लाभ
मुंबई :- पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी लाभदायी असणाऱ्या जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रूपांतरित करण्यासाठी 438 कोटी 48 लाख रुपयांच्या कामाला आज मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेमुळे दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील एकूण 14 हजार 80 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या योजनेसाठी ही मान्यता मिळाली आहे.
जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरण करण्याच्या कामासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 438 कोटी 48 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे 94 किमी अंतरावर वरवंड तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून 8 हजार 350 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या योजनेत एकूण 18 तलाव समाविष्ट असून, सध्या 13 तलाव पाण्याने भरले जात आहेत.
शिरसाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे 138 किमी अंतरावर शिर्सुफळ तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून 5 हजार 730 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेत 47 तलावांचा समावेश आहे, त्यापैकी 32 तलाव पाण्याने भरले जात आहेत. नलिका प्रणालीमुळे भूसंपादनाची गरज राहत नाही. तसेच मशागतीस कोणताही अडथळा येत नाही. नलिका वितरणाद्वारे समन्यायी पाण्याचे वाटप करणे सुलभ होते. नलिका वितरण प्रणालीचा देखभाल दुरुस्ती व परिचलनाचा खर्चही तुलनेने कमी राहतो. डोंगर उतारावरील, खोल खोदाईतील व काळ्या मातीतील कालव्यांवर तुलनेने देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च जास्त राहतो. खडकवासला प्रकल्पातून सदर योजनेस पाणी मिळते तरी सदर योजना बंदिस्त नलिकेमध्ये रूपांतरीत केल्याने पाण्याचा कार्यक्षम वापर होणार आहे. तसेच पाण्याची बचत होऊन पुणे महानगरपालिकेला पाणी पुरवठ्यामुळे खडकवासला प्रकल्पावरील येणारा ताण कमी होणार आहे.
दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील आवर्षणग्रस्त भागातील शेतीला पाणी मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रीमंडळाने या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, ही योजना तिन्ही तालुक्यातील 14 हजार 80 हेक्टर अवर्षणग्रस्त क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार आहे.
