बारामती - बारामती शहरामध्ये घडलेल्या काही दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शहर व तालुक्यात 'महिलांचा सन्मान, बालकांची सुरक्षा व युवकांचे प्रबोधन' या संकल्पनेवर 'शक्ती अभियान' राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. बारामतीमध्ये हे अभियान यशस्वी ठरल्यास पुणे जिल्हा तसेच राज्यात राबविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड उपस्थित होते.
शक्ती अभियान 'पंच शक्ती' बाबीवर आधारित असणार असून त्यात 'शक्तीबॉक्स' (तक्रारपेटी), शक्तीनंबर-एक कॉल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह, शक्तीकक्ष, शक्तीनजर आणि शक्तीभेट यांचा समावेश असेल, असे सांगून श्री. पवार यांनी माहिती दिली,
परिसरातील शाळा, महाविद्यालये, सर्व सरकारी कार्यालये, खाजगी कंपन्या, रुग्णालये, एस.टी.स्टँड, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन, महिला वसतिगृह, पोस्ट ऑफीस या ठिकाणी पोलीसांमार्फत 'शक्तीबॉक्स' (तक्रारपेटी) ठेवण्यात येतील. यामध्ये महिला, मुली लैंगिक छळ, छेडछाड, मुलांकडून होणारा पाठलाग आदी स्वरूपाच्या आपल्या तक्रारी टाकू शकतील. तसेच अवैध गांजा, गुटखा, गुन्हेगारीच्या अनुषंगाने अन्य बाबीबाबतची गोपनीय माहिती तक्रारपेटीत टाकू शकतील. पोलीसांमार्फत दर २ ते ३ दिवसांनी सदर तक्रारपेटी उघडून त्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच संबंधीतांचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.
महिला व मुलींच्या मदतीसाठी ९२०९३९४९१७ या क्रमांकाची सेवा ही २४x७ सुरू ठेवण्यात येणार असून त्यास शक्तीनंबर म्हटले जाईल. त्यावर कॉल अथवा मेसेज करून तक्रार केल्यास या तक्रारींचे त्वरीत निराकरणाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. या पथकाचा मोबाईल क्रमांक सर्वांना माहिती व्हावा यासाठी शाळा, कॉलेज, शासकीय, खाजगी संस्था, कंपनी, हॉस्पीटल यांचे दर्शनीय ठिकाणी लावण्यात येईल. अवैध धंदे, छेडछाड असे प्रकार आढळुन आल्यास त्याबाबतचे फोटो अथवा व्हिडीओ तसेच लोकेशन सदर नंबरवर शेअर केल्यास तात्काळ संबंधीतांना मदत पुरविण्यात येईल. उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय व प्रत्येक पोलीस ठाण्यात 'शक्तीकक्ष' स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये दोन महिला पोलीस अंमलदार यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या कक्षामध्ये महिला, मुली, बालके यांना भयमुक्त वातावरण देऊन त्यांना विश्वासात घेवुन त्यांचे अडचणींचे निराकरण करणे तसेच समुपदेशन करून त्यांना कायदेविषक मार्गदर्शन करणे तसेच अन्याय सहन न करता निर्भयपणे बोलते करणे आदी उपाय योजना करण्यात येणार आहेत.
शक्तीनजर या अंतर्गत व्हॉट्सअप स्टेटस, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम आदी सोशल मीडियावर अल्पवयीन, किशोरवयीन मुले, मुली अथवा इतर व्यक्ती शस्त्र, बंदुक, पिस्तुल, चाकु अथवा इतर धारदार व घातक हत्यारांसोबतचे फोटो, पोस्ट टाकतात. त्यावर या पथकाची नजर असणार असून असे प्रकार आढळून आल्यास तात्काळ कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
'शक्तीभेट' अंतर्गत शाळा, महाविद्यालये, सर्व सरकारी कार्यालये, खाजगी कंपन्या, हॉस्पीटल, एस.टी.स्टँड, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन, महिला वसतिगृह या ठिकाणी भेटी देवुन तेथील महिला/मुलींना महिलांविषयक कायदे, गुड टच, बॅड टच, व्यसनाधिनता, वाढती बालगुन्हेगारी आदीबाबत मार्गदर्शन करून अशा प्रकारांना आळा घालणे, तसेच त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्यात लैंगिक, शारीरिक तसेच मानसिक छळाबाबत जागरूकता करणे, संरक्षण करणे, सदर ठिकाणी पथकास पुरविण्यात आलेल्या वाहनातून विशेष पेट्रोलींग करून त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य ती खबरदारी घेणे. शाळा, महाविद्यालयांच्या ठिकाणी प्रबोधनात्मक, कायदेविषयक, महिलांविषयीचे कायद्यांबाबत मार्गदर्शनपर व्याख्याने आयोजित करण्यात येतील.
महिलांच्या सुरक्षेबाबत संवेदनशील असलेली ठिकाणे 'हॉटस्पॉट' निश्चित करून त्या ठिकाणी वारंवार पेट्रोलिंगद्वारे पोलीसांचा वावर वाढवुन महिला व मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारास आळा घालण्यात येईल. ग्रामीण भागातील महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गावातील पोलीस पाटील, सरपंच, बचत गटाच्या महिला यांच्या बैठका घेवुन त्यांना महिलांविषयक कायद्याची माहिती देणे. शाळा, महाविद्यालये सुटण्याच्या वेळी सदर परिसरात छेडछाडीच्या अनुषंगाने आलेल्या टुकार मुलांचा वारंवार वावर आढळून आल्यास त्यांच्यावर तात्काळ योग्य ती प्रतिबंधात्मक कारवाई करून सदर परिसरातील मुलांकडुन विद्यार्थिनीना विनाकारण त्रास होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना पोलीस विभागाला दिल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
या सर्व कार्यवाहीत सातत्य टिकले टिकविण्याच्या सूचना पोलीस दलाला दिल्या आहेत.
खून, लैंगिक अत्याचार आदी घटनांमध्ये बाल गुन्हेगारांचे वाढते प्रमाण पाहता अशा गंभीर गुन्ह्याच्या अनुषंगाने १४ वर्षांवरील बालकांना बालगुन्हेगार न समजता त्यांना प्रौढ समजण्यात यावे अशी कायद्यात दुरुस्ती व्हावी म्हणून केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
