सावधान ! निवडणूकीतील गैरप्रकारांवर १३५ भरारी पथके आणि १२९ स्थिर सर्वेक्षण पथकांचे लक्ष
पुणे : लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक- २०२४ दरम्यान उमेदवार आणि राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर आणि निवडणुकीतील गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात १३५ भरारी पथके आणि १२९ स्थिर सर्वेक्षण पथकांची स्थापन करण्यात आली आहेत, अशी माहिती तक्रार निवारण कक्षाद्वारे देण्यात आली आहे.
खर्च संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या अधिनस्त जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकारी नेमण्यात आले असून प्रत्येक मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या स्तरावर खर्च पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकाचे काम अन्य विविध पथकांच्या समन्वयाने चालते. भरारी पथक (एफएसटी), स्थिर सर्वेक्षण पथक (एसएसटी), व्हिडीओ सर्वेक्षण पथक (व्हिएसटी), व्हिडीओ पाहणी पथक (व्हिव्हिटी), माध्यम संनियंत्रण आणि प्रमाणीकरण समिती (एमसीएमसी), जिल्हा नियंत्रण कक्ष व तक्रार संनियंत्रण कक्ष आदीदेखील खर्च पथकाला सहकार्य करतात. तसेच त्यासाठी आयकर विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचीदेखील या कामात मदत घेतली जाते.
जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदार संघाअंतर्गत २१ विधानसभा मतदार संघात मिळून एकूण १३५ एफएसटी पथक आणि १२९ एसएसटी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. भोर मतदार संघात १५ आणि इतर २० मतदार संघात प्रत्येकी ६ एफएसटी स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच भोर विधानसभा मतदार संघात ९ आणि उर्वरित विधानसभा मतदार संघांमध्ये प्रत्येकी ६ एसएसटी स्थापन करण्यात आली आहेत.
या पथकांद्वारे मतदारांना प्रभावित करण्यासाठीची रोकड, मद्य, तसेच प्रतिबंधित पदार्थांच्या वाहतुकीस आळा घालणे, आचारसंहिता भंगाबाबत घटनांवर लक्ष देणे, निवडणुकीतील गैरप्रकारांची माहिती घेणे, सिव्हिजिल आणि नियंत्रण कक्षाकडे आलेल्या तक्रारींवर कार्यवाही आदी कामे करण्यात येतात.
उमेदवार, राजकीय पक्षांच्या प्रचाराच्या सर्व जाहीर सभा, रॅली यांचे व्हिडीओ चित्रीकरण व्हिएसटीच्या माध्यमातून केले जाते व त्याची पाहणी व्हिव्हिटीकडून केली जाते. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ३ व्हिएसटी आणि २ व्हीव्हीटी नेमण्यात आल्या आहेत. या पथकाची निरीक्षणे खर्च पथकासाठी उपयुक्त ठरतात. एमसीएमसीद्वारे उमेदवारांच्या वृत्तपत्रे तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील जाहिरात खर्चाचा अहवाल समितीकडे पाठविला जातो. या विविध माध्यमातून उमेदवारांनी दर्शविलेला निवडणूक खर्चाची पडताळणी केली जाते. खर्च दर्शविण्यात आला नसल्यास त्याबाबतची नोटीस देऊन त्याच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जातो.
प्रत्येक विधानसभा मतदार संघासाठी सहायक खर्च निरीक्षक नेमण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या आयकर विभाग, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, केंद्रीय लेखापरीक्षा व लेखा विभाग किंवा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमाचे अधिकाऱ्यांची नेमणूक सहायक खर्च निरीक्षक म्हणून होते. ते विधानसभा मतदार संघातील खर्च तपासणीचे काम योग्य पद्धतीने चालले आहे का याची पाहणी करणे आणि खर्च निरीक्षक व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना खर्च पडताळणीसाठी सहकार्य करण्याचे काम करतात. तसेच उमेदवारांच्या खर्च नोंदवहीची तसेच शॅडो ऑब्झर्वेशन रजिस्टरचे संनियंत्रण करतात, अशीही माहिती जिल्हा निवडणूक प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आली.
