सोमेश्वर कारखान्याच्या आस्थापनेमध्ये मागासवर्गीय, ओबीसी एससी एसटी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांच्या जवळपास दीडशे जागा वर्षानुवर्षे भरल्या गेल्या नाहीत - बुवासाहेब हुंबरे
सोमेश्वरनगर - बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सह साखर कारखाना ५९ वी सर्वसाधारण सभा शुक्रवार दि २९ रोजी पार पडली यावेळी कारखान्याच्या आस्थापनेमध्ये मागासवर्गीय, ओबीसी एससी एसटी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांच्या जवळपास दीडशे जागा वर्षानुवर्षे भरल्या गेल्या नाहीत असे मत सभे प्रसंगी करंजे माजी उपसरपंच बुवासाहेब हुंबरे मांडे तसेच विविध विषयांवर चर्चा करत खाली दिलेल्या मुद्द्यांवरही त्यांनी चर्चा केली
१) करंजे, मगरवाडी, चौधरवाडी परिसरामध्ये जर पुरंदर उपसा अथवा गुंजवणी प्रकल्पाचे पाणी उपलब्ध झाले तर तीन ते चार किलोमीटर परिसरात जवळपास साडेसहा हजार एकर क्षेत्रावर ऊस लागवड होऊन कारखान्याच्या अगदी जवळ ऊस उपलब्ध होईल आणि वाहतूक खर्चातही बचत होईल.
२) कारखान्याच्या आस्थापनेमध्ये मागासवर्गीय समाजातील ओबीसी एससी एसटी आणि भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांच्या जवळपास दीडशे जागा वर्षानुवर्षे भरल्या गेल्या नाहीत. याचे कारण कळेल का? मागासवर्गीय समाजातील सभासदांवर हा अन्याय आहे. मागासवर्गीय सभासदांच्या मुलांना नोकरी साठी वणवण करावी लागत आहे. परंतु कारखान्यातील नोकरदार अधिकारी अगदी मनमानी कारभार करत आहेत. सभासदांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शेअर ट्रान्स्फर साठी आठ ते दहा वेळा चकरा माराव्या लागत आहेत. सभासदांनी कारखान्याचे लिगल सल्लागार कोण आहेत हे विचारले तर उत्तर मिळत नाही. चेअरमन साहेब उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असताना अधिकारी मात्र चिडीचूप बसत आहेत. *एमडी यांनी एका प्रश्नाला उत्तर दिले असताना त्याच प्रश्नाचे उत्तर देताना चिफ अकाऊंट आॅफिसर बोलतात एमडी यांनी चुकीचे उत्तर दिले आहे हे काय चाललंय. कारखान्याचा कारभार नक्की कोणत्या वळणावर आहे. कोणताही अधिकारी उत्तर देताना अडखळत आहे त्यामुळे या ठिकाणी संशय निर्माण होतोय. सध्याचे चिफ अकाउंट आॅफिसर यांनी खोटे अनुभव पत्र कारखान्याकडून मिळवून त्याद्वारे एमडी पॅनेलची परिक्षा दिली आहे. त्यांनी महाराष्ट्र शासन, साखर आयुक्त कार्यालय, कारखाना प्रशासन आणि सभासदांची फसवणूक केली आहे. असे खोटे कागदपत्र तयार करणारा अधिकारी यांनी कारखान्याचा वार्षिक अहवाल तयार केला असेल तर त्यावर कसा विश्वास ठेवायचा. या अधिकार्यांने सभासदांनी विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. अशा खोटी कागदपत्र तयार करणारे अधिकाऱ्याला तसेच त्यांना कळत नकळत मदत करणाऱ्या व्यक्तीला कारखान्याच्या कामकाजातून पदमुक्त करावे आणि संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
टिप:- संबंधित व्यक्तीने शासनाकडे दाखल केलेली खोटी कागदपत्रांची प्रत सभासदांना माहितीसाठी देण्यात आली.
