भटके विमुक्त समाजाच्या पाठीशी राज्य सरकार खंभिरपणे उभे – मा .मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
बारामती - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत भटके मुक्त हक्क परिषद महाराष्ट्रचे पदाधिकारी यांची शासकीय बैठक संपन्न दिनांक 2 ऑगस्ट 2023 रोजी विधान भवन मुख्यमंत्री समिती कक्ष येथे दुपारी 5 वाजता भटके विमुक्त समाजाच्या विविध मूलभूत प्रश्नांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व विविध विभागाच्या सचिव व संचालकांच्या समवेत भटके विमुक्त हक्क परिषदेचे पदाधिकारी यांची बैठक आज संपन्न झाली,
सदर बैठकीत चर्चेत घेण्यात आलेले मुलभूत प्रश्न खालील प्रमाणे
1) केंद्रातील सामाजिक न्याय विभागाच्या आदेशानुसार समस्त भटक्या विमुक्तांचे सर्वेक्षण करणे ( आदेश दि. 18 ऑगस्ट 2020)
2) यशवंतराव चव्हाण पालमुक्त वसाहत योजना ग्रामीण व शहरी दोन्ही विभागास लागू करणे
3) जातीच्या प्रमाणपत्रा संबंधित 2008 च्या जीआर मध्ये बदल करून पुनर्जीवित करणे (१९६१ पुरावा न मागता ग्रामसेवक यांनी गृह भेट देऊन समंधित कागद पत्रे व पुराव्याचे आधारे जात प्रमाणपत्र देणे)
4) महा ज्योती संस्थेअंतर्गत परदेशी स्कॉलरशिप मध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमाचा समावेश करणे
5) लोककलावंतांच्या मानधनात वाढ करणे व लोक कलावंत महामंडळाची स्थापना करणे
6) वसंतराव नाईक विकास महामंडळ 500 कोटीचे अनुदान देणे
7) सर्कस मैदान अंबरनाथ जिल्हा ठाणे येथील भटक्या विमुक्त समाजाच्या वसाहतीचे पुनर्वसन करणे
8) धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना लागू केलेल्या नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देण्याचे योजनेमध्ये भटके विमुक्तांच्या इतर अ ब ड प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा समावेश करणे
9) गोसावी समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देणे
वरील प्रश्ना वर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर 2 तास चर्चा करण्यात आली. सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी न्याय देण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेऊन भटके मुक्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आह्मी सर्व प्रयत्न असे आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीमध्ये सर्व पदाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच संबंधित विभागाच्या सचिव व संचालकांना तसे आदेशही निर्देशित केले
प्रथमताच भटक्या विमुक्त या वंचित समाजाच्या मूलभूत प्रश्ना संदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे हे खूप संवेदनशील आहेत याची जाणीव सर्व कार्यकर्त्यांना या बैठकीमध्ये झाली.
पुढील काळातही भटक्या विमुक्त या वंचित समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री यांनी सदर बैठकीत दिले. या बैठकीतील चर्चेदरम्यान अकरावी प्रवेश या संदर्भात नॉन क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट ची मागणी करण्यात येणार नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले तसेच ठेलारी समाजाच्या आरक्षित वनपट्ट्या संदर्भात देखील योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात येईल असेही आश्वासित केले. तसेच केंद्राच्या नॉन क्रिमिलियर आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी सर्व सचिवांना दिले. बैठकीमध्ये आपले मत मांडताना हक्क परिषदेचे अध्यक्ष धनंजय यांनी आपले मांडताना भटके विमुक्त आतील बी प्रवर्ग हा खऱ्या अर्थाने वंचित प्रवर्ग आहे त्यामुळे त्यांच्यावर योजना राबवताना कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होता कामा नये याची प्रकर्षाने सर्व अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी असे सांगितले. तसेच तसेच महाज्योती मध्ये योजना राबवताना ओबीसी व वी जे एन टी यांना व निधी देताना आरक्षणाच्या रेशिवो प्रमाणे विभाजन करून न्याय देण्यात यावा असे मत व्यक्त केले,
या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे मंत्री अतुल सावे वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उपस्थित होते तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सांस्कृतिक विभागाचे सचिव विधी व न्याय विभागाचे सचिव तसेच संबंधित इतर संबंधीत विभागांचे संचालक देखील उपस्थित होते सभेच्या शेवटी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष प्रा.धनंजय ओंबासे यांनी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.
या बैठकीस महाराष्ट्राच्या सर्व विभागातून भटके विमुक्त हक्क परिषद महाराष्ट्रचे विविध पदाधिकारी- राज्यसचिव प्रा.सखाराम धुमाळ, उपाध्यक्ष कृष्णा जाधव सर, मराठवाडा विभाग अध्यक्ष माणिकराव रेनके,युवा आघाडी अध्यक्ष,प्रतीक गोसावी,पश्चिम महाराष्ट्र युवा आघाडी अध्यक्ष नागेश जाधव,विदर्भ विभाग अध्यक्ष महेश गिरी, कला व सांस्कृतिक आघाडी अध्यक्ष लहू ढवळे, महिला आघाडी अध्यक्ष श्रीमती कोमल वर्दे, उत्तर महाराष्ट्र विभाग संघटक अशोक गिरी, डॉ प्रसाद ओंबासे, राजेश बोड्रे, शिवदास वाघमोडे, भिमराव इंगोले, विलास गरदरे यांनी उपस्थित राहुन विविध मूलभूत प्रश्नांच्या अंमलबजावणीसाठी आपले अभ्यासपूर्ण म्हणने मांडले.
