बारामती ! ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाअंतर्गत बारामती तालुक्यातील शेतकरी उत्पादन कंपनीला एक कोटीचे अनुदान
बारामती - राज्य शासनाच्या 'शासन आपल्या दारी' अभियानाअंतर्गत बारामती तालुक्यातील कृषि विभाग आणि कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) पुणे यांच्या प्रयत्नातून मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाअंतर्गत बारामती तालुक्यातील मौजे सांगवी येथील नाथसन शेतकरी उत्पादन कंपनीला १ कोटी १२ लाख ६१ हजार रुपयांचे अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.
सांगवी गावात १५ युवा शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन नाथसन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापन केली. सुरुवातीला पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला. ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर औषधे विक्री, बियाणे विक्री, खते विक्री असे नियोजन करून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यात कंपनीला यश आले आहे. शेतकऱ्यांला अधिक लाभ मिळावा म्हणून भाजीपाला आणि फळांवर प्रक्रीया करून तयार झालेली अन्न उत्पादने बाजारपेठेत उपलब्ध करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. कंपनीची वार्षिक उलाढाल सुमारे दीड कोटी आहे. त्याचबरोबर कंपनीच्या मालकीचे कृषि सेवा केंद्र आहे.
नाथसन शेतकरी उत्पादन कंपनीने मुल्यसाखळी उप प्रकल्पासाठी प्रक्रिया कारखाना इमारतीस इतर यांत्रिक सुविधांसाठी एकूण २ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चाचा प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. कृषि विभागाच्या समितीने शासकीय मापदंडानुसार १ कोटी ८७ लाख ६८ हजार रुपये ग्राह्य धरुन मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाअंतर्गत १ कोटी १२ लाख ६१ हजार रुपये अनुदान मंजूर केले. यामुळे प्रक्रीया उद्योगाच्या दिशेने कंपनीचे प्रयत्न सुरू झाले आहे.
*लहान शेतकरी आणि नवउद्योजकांना फायद्याचा प्रकल्प*
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. लहान आणि सीमांत शेतकरी तसेच कृषि नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मुल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक बँक, राज्य शासन आणि खासगी उद्योग क्षेत्र (दायित्व निधीतून) हे निधीचे स्त्रोत असून प्रकल्प अंमलबजावणीचा कालावधी 7 वर्षाचा आहे.
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम विकास प्रकल्प आणि कृषि विभागाचे अन्य उपक्रमाअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियानाअंतर्गत महिला बचत गटांचे प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत लोक संचालित साधन केंद्र, सहकार विभागाचे उपक्रमाअंतर्गत प्राथमिक कृषि पतसंस्था (सोसायटीच्या स्तरावर गोदाम सेवा घटकासाठी) आणि इतर उपक्रम व योजनेअंतर्गत उत्पादक संघ यांना ‘स्मार्ट’ अंतर्गत अनुदान देय आहे.
*पात्रतेचे निकष*
स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत लाभासाठी संस्था नोंदणीकृत असणे आणि थकबाकीदार नसणे आवश्यक आहे. उत्पादक भागीदार उप प्रकल्पासाठी किमान २५० भागधारक शेतकरी असावेत. संस्थेची किमान वार्षिक उलाढाल ५ लाख असावी. खरेदीदारासोबत करार झालेला असावा. तर बाजार संपर्क वाढ उप प्रकल्पासाठी आणि फळे, भाजीपाल्याच्या उप प्रकल्पासाठी किमान ७५० भागधारक शेतकरी असावेत. धान्य आधारीत उप प्रकल्पासाठी किमान २ हजार भागधारक शेतकरी असावेत. किमान वार्षिक उलाढाल २५ लाख असावी.
गोदाम आधारीत उप प्रकल्प मुख्यतः विविध कार्यकारी प्राथमिक कृषि पतसंस्था मार्फत राबविले जातील. समुदाय आधारीत नोंदणकृत संस्था, प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था, प्रभाग संघ, व लोकसंचलित साधन केंद्र इत्यादी संस्था या प्रकल्पासाठी पात्र राहतील. वरील तीन प्रकारच्या उप प्रकल्पामध्ये एखादी तंत्रज्ञानाची बाब राबविण्याची असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र उप प्रकल्प राबविता येईल.
*अनुदानाचे स्वरूप*
प्रति समुदाय आधारित संस्था मंजूर उपप्रकल्प मूल्याच्या जास्तीत जास्त ६० टक्के रक्कम व्यवहार्यता अंतर निधी नुसार अनुदान स्वरूपात देय राहील. मात्र फलोत्पादन आधारित प्रकल्पासाठी ३ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत, अन्य पिकावर आधारित प्रकल्पासाठी २ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत व पूरक नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आधारित प्रकल्पासाठी ५० लाखाच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.
*प्रकल्पाची अंमलबजावणी*
कृषी, पशुसंवर्धन, पणन, सहकार, महिला व बाल कल्याण, ग्राम विकास व नगर विकास या सात प्रशासकीय विभागांच्या अकरा यंत्रणा मिळून हा प्रकल्प राबविण्यात येतो. अधिक माहितीसाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, शेती महामंडळ भवन, २७०, भांबुर्डा, सेनापती बापट मार्ग, पुणे दूरध्वनी- ०२०-२५६५६५७७ / २५६५६५७८ ई-मेल ऍड्रेस pcmu smart@gmail.com वर संपर्क साधावा.
*नितीन तावरे, अध्यक्ष, नाथसन शेतकरी उत्पादन कंपनी:* 'शासन आपल्या दारी' या अभियानांतर्गत कृषि विभागाच्या ‘स्मार्ट प्रकल्पाच्या’ माध्यमातून कंपनीला उप प्रकल्पासाठी १ कोटी रुपयांचे अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ मंजूर झाला आहे. अनुदानामुळे सहा महिन्याच्या काळात प्रोसेसिंग युनिटचे काम पूर्णत्वास नेण्यास मदत होईल. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेत मालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करण्याचे कार्य करण्यात येईल.
