‘आली शासकीय योजनांची जत्रा’
एकाच ठिकाणी मिळणार विविध योजनांचे लाभ
२७ लाख नागरिकांना लाभ देणारा हा अभिनव उपक्रम यशस्वी करा - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे प्रशासनाला निर्देश
मुंबई: आता प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान ७५ हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ देणारी शासकीय योजनांची एक अभिनव अशी जत्रा उद्या १५ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. १५ जून पर्यंत चालणाऱ्या या जत्रेमध्ये संपूर्ण राज्यातून एकंदर २७ लाख लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात येणार असून हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाने उत्तम नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.
"जत्रा शासकीय योजनांची, सर्व सामान्यांच्या विकासाची” असे हे अभियान असून त्याचे समन्वयन मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष देखील स्थापन करण्यात येणार आहे.
कमीत कमी कालावधीत विविध योजनांचा लाभ
जनकल्याणाच्या अनेक योजना घोषित करण्यात येतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, आवश्यक दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. कित्येक वेळा अनेक लोकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्ण होत नाही. यावर पर्याय म्हणून चाळीसगाव, जामनेर, मुरबाड, कल्याण इत्यादी ठिकाणी "जत्रा शासकीय योजनांची, सर्व सामान्यांच्या विकासाची' नावाचा अभिनव व पथदर्शी उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या उपक्रमात एकाच ठिकाणी नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ कमीत कमी कालावधीत देण्यात आला आहे.
एकाच छताखाली विविध विभाग
या अभियानात नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील. जिल्हाधिकारी हे अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाची पूर्वतयारी १५ एप्रिल २०२३ ते १५ मे, २०२३ या कालावधीत करण्यात येईल. या कालावधीत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यींची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्यात येतील.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान ७५ हजार लाभार्थ्यींना थेट लाभ देण्याचे उद्दिष्ट असेल. लाभार्थ्यींना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर / तालुकास्तरावर दोन दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल.
मंत्रालय ते विविध यंत्रणांसाठी एसओपी
केंद्र व राज्यशासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात येईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना स्वयंस्पष्ट सूचना दिल्या जातील. अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करुन घेतले जाईल. महानगरपालिकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबत संबंधित विभागीय आयुक्त व महानगरपालिका आयुक्त वेळोवेळी मार्गदर्शन करतील. या अभियानाच्या आयोजनासाठी निधी उपलब्धतेबाबतही शासन निर्णयात तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयस्तर ते तालुकास्तर व विविध यंत्रणांसाठी कार्यपद्धतीही ‘एसओपी’ निर्धारित करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने विविध स्तरावरील जबाबदाऱ्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे.योजनेची माहिती पोहचवून, अर्ज भरून घेणे ते लाभार्थ्यींची निवड आणि प्रत्यक्ष लाभ देणे इथपर्यंत कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
या अभियानाचा अहवाल जिल्हा जनकल्याण कक्षांना मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनकल्याण कक्षास सादर करावा लागणार आहे.
