मांग गारुडी समाजास शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाचा पुढाकार
पुणे : मांग गारुडी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी समाज कल्याण विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्या अनुषंगाने मांग गारुडी समाजातील अर्जदारांचे जातीचे दाखले, जात वैधता प्रमाणपत्राची प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश पुणे समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांनी दिले आहेत.
अखिल मांग गारुडी महासंघ कार्याध्यक्षांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने समाज कल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांच्या आदेशानुसार प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक स्तरावर उपाययोजना समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीची बैठक १६ मार्च रोजी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनात आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीत श्री. सोळंकी म्हणाले, शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मांग गारुडी सारख्या वंचित असलेल्या समाजापर्यंत पोहोचण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करण्यात येणार आहे. हा समाज शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी त्यांना शिधापत्रिका, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र आदी दाखले देताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यात येतील.
विविध आरोग्यदायी योजना, आयुष्मान भारत, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, घरकुल योजना यासारख्या शासनाच्या अनेक लाभाच्या योजना या समाजापर्यंत पोहोचविण्यात येणार असल्याचे श्री.सोळंकी यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीस बार्टीचे उपायुक्त रविंद कदम, पुणे जात प्रमाणपत्र समितीचे संशोधन अधिकारी संतोष जाधव, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण संगिता डावखर, अखिल मांग गारोडी महासंघ कार्याध्यक्ष रमेश धोंडीबा सकट, मांग गारुडी महासंघाचे अध्यक्ष तुकाराम वचट, उपाध्यक्ष सिताराम खलसे, पुणे जिल्हाध्यक्ष साईनाथ लोंढे यांच्यासह पुणे येथील मांग गारुडी महासंघाचे सामाजिक कार्यकर्ते व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
