स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी समर्पित आयोगासमोर राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी मांडली भूमिका
समर्पित आयोग निवेदनाची योग्य ती दखल घेणार
मुंबई, राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने दि. ११ मार्च २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरीकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठीत केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी नोंदणीकृत राजकीय पक्षाकडून अभिवेदन / सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या बरोबर दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे मत आयोगासमोर मांडण्यासाठी आज दिनांक ५ मे रोजी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले होते.
त्यानुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्स्कवादी), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, जनता दल (सेक्युलर), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि आम आदमी पार्टी अशा १० राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून त्यांच्या पक्षाची वरील बाबीवर भुमिका आयोगासमोर मांडली आणि लेखी निवेदनही सादर केले आहे. या सर्व पक्षांच्या निवेदनाची योग्य ती दखल आयोग घेत आहे, अशी माहिती या समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे.
