मुंबई ! डिस्काउंटचे आमिष दाखवून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या केमिस्ट वर कारवाईचे शासनाकडे निवेदन.
फार्मासिस्ट चे अस्तित्व टिकवण्यासाठी फार्मसी संघटनेचे सरकारकडे साकडे
फोटो ओळ - निवेदन स्वीकारताना डॉ राजेंद्र शिंगने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री महाराष्ट्र राज्य
मुंबई - सत्यवादी ह्यूमन राइट्स फार्मसी विभाग (महाराष्ट्र) यांचे शिष्टमंडळाने दि. १३-०४-२०२२ रोजी मा. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगने यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीदरम्यान राज्यात मागीलदोन वर्षात काही केमिस्टकडून कशाप्रकारे अवैद्य पद्धतीने १५ते ८० टक्के डिस्काउंटचे फलक दुकानाबाहेर लावून उघडपणे (फार्मसी ऍक्ट १९४८ व फार्मसी प्रैक्टिस रेग्युलेशन ऍक्ट २०१५) कायद्याचे उल्लंघन करून सर्रासपणे निकृष्ट दर्जाची औषधे देऊन रुग्णांची फसवणूक व सामान्य जनमानसात संभ्रम निर्माण होत असल्याची सविस्तर माहिती पुराव्यासहित सादर केली. शिवाय रुग्णांना फार्मासिस्ट कडूनच औषधे मिळणे हे कायद्यानुसार अनिवार्य असुन देखील बरीच ऑनलाइन फार्मसी देखिल औषधे स्विगी/झोमॅटो
प्रमाणे फार्मसीचे शिक्षण नसलेल्या कोणाही डिलिव्हरी करणाऱ्या मुलाकडून अनधिकृतपणे रुग्णांना दिले जात आहे व लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत. ही बाब ठळकपणे मांडण्यात आली.
तसेच या साऱ्या ऑनलाईन व डिस्काउंट फार्मसीच्या गैरप्रकारामुळे व इतर अवैध कृत्यांमुळे फार्मसी क्षेत्राची बदनामी होत असून पुढे दरवर्षी ४० ते ४५ हजार शिक्षित होणारे फार्मसिस्टचे भविष्य धोक्यात येणार असून, बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे. आता जर याकडे दुर्लक्ष केले तर भविष्यात या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाकडे कोणीही तरूण तरुनी वळणार नाहीत अशी भिती आहे. नमुद शिष्टमंडळात सत्यवादी ह्यूमन राइट्स (फार्मसी विभाग) संस्थेचे महाराष्ट्र प्रदेश पदाधिकारी श्री.स्वप्निलजगदाळे, श्रीमती अश्विनी कांबळे (गायकवाड), अँड. वैभव सावंत व काही फार्मासिस्ट तसेच फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य व आय.पी.ए. उपाध्यक्ष डॉ.आनंद शेडगे देखिलउपस्थित होते. नमुद भेटीदरम्यान मा. मंत्री महोदय यानी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेउन आश्वासित केले की जनसामान्याचा आरोग्याचा तसेच फार्मसी क्षेत्राच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याने सरकारने गंभीर दखल घेउन अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांनी समितीची बैठक बोलावून त्यावर त्वरित तोडगा काढून त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे.
