बौद्धवस्त्यांच्या सर्वांगीण सुधारणेसाठी क्लस्टर विकास योजना राबवणार-सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे
पुणे : अनुसूचित जाती व बौद्ध समाजाची लोकवस्ती जास्त आहे अशा ठिकाणी समूह (क्लस्टर) स्वरुपात वस्ती सुधार योजना राबवण्याचा मानस असून त्यासाठी अशा वस्त्यांचे मॅपींग करण्याचा प्रकल्प हाती घ्यावा. क्लस्टर विकासाच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ देऊन त्या परिसराचा कायापालट करणे शक्य होईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
बार्टी सभागृहात आयोजित सामाजिक न्याय विभागाच्या आढावा बैठकीत श्री. मुंडे बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, दिव्यांग आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये आदी उपस्थित होते.
सैनिकी शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सामाजिक न्याय विभागाची स्वत:ची आदर्श अशी सैनिकी शाळा सुरू करण्याचा मानस असल्याचे सांगून त्यादृष्टीने विभागाने देशातील सैनिकी शाळांचा अभ्यास करून आणि पुढील 25 वर्षांच्या आधुनिकीकरणाची दूरदृष्टी ठेऊन आराखडा तयार करण्याच्या सूचनादेखील त्यांनी दिल्या.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या विविध योजनांचा आढावा श्री. मुंडे यांनी घेतला. मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती, भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क माफी, निर्वाह भत्ता, शासकीय निवासी शाळा, देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती तसेच पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य देण्याची योजना, शासकीय वसतिगृहे, स्वाधार योजनेविषयी त्यांनी माहिती घेतली.
परदेशात विशेष अध्ययनासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीची सध्याची 75 ची मर्यादेत अजून 50 ची वाढ करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय ही मर्यादा एकूण 200 विद्यार्थी संख्या करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना ऑनलाईन करावी, जेणेकरुन लाभार्थ्यांना पारदर्शक पद्धतीने आणि कमी वेळेत योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीच्या माध्यमातून (सीएसआर) प्रयत्न करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सध्याच्या विभागाच्या वसतिगृहांची सद्यस्थिती सादर करुन इमारतींची पुनर्बांधणी, जमिनीची उपलब्धता याबाबत माहिती सादर करावी, जेणेकरुन निधीची तरतूद आणि जमीन मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. राज्यातील सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी विभागाच्या स्वत:च्या मालकीची वसतिगृहे असली पाहिजेत. यासाठी राज्यभरातील वसतिगृहांचा एकसमान आराखडा आणि प्रस्ताव तयार करावेत, असेही श्री.मुंडे म्हणाले.
रमाई आवास योजना (शहरी) साठी जागेची उपलब्धता आणि सध्याच्या आर्थिक तरतुदीत घरकुल बांधण्यात होत असलेली अडचण पाहता लाभार्थ्यांनी एकत्रितपणे सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केल्यास त्यांना भूखंडावर सदनिका प्रकारातून या योजनेचा लाभ देता येईल का यादृष्टीने अहवाल सादर करावा. नैसर्गिक आपत्तीमुळे यापूर्वी लाभ दिलेली रमाई आवास योजनेंतर्गतची घरकुले पूर्णत: जमीनदोस्त झाली असल्यास नियमाप्रमाणे पंचनामा करुन त्यांना पुनर्लाभ देण्याबाबतही प्रस्ताव करावेत, असेही ते म्हणाले.
गोपिनाथ मुंडे ऊसतोड महामंडळाचे गठन करण्याबरोबरच या महामंडळांतर्गत कारखान्यांच्या ठिकाणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जाऊन ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करावी. त्यानुसार त्यांची संख्या निश्चित करुन अपघात विमा योजना, मुला- मुलींसाठी वसतिगृहे सुरू करता येतील. त्याशिवाय या कामगारांचे श्रम कमी करणे आणि उत्पन्न वाढवणे यासाठी यांत्रिकीकरण महत्वातीचे असून आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त कोयता बनवण्यास संशोधकांना प्रोत्साहित करावे. याशिवाय त्यांचे आरोग्य, बैलांसाठी विमा आदी योजना राबवता येतील. सध्या प्राधान्याने या कामगारांच्या मुलांसाठी शाळा सुरू कराव्यात, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभीमान योजना सुधारित करण्याची गरज आहे. अनुसूचित जमातीसाठीच्या योजनांची माहिती समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पाहोचवण्यासाठी ग्रामपंचायती, बौद्धवस्त्या तसेच अन्य महत्वाच्या ठिकाणी माहितीफलक, बॅनर आदी प्रसिद्धीसाहित्य मोठ्या प्रमाणात पोहोचले पाहिजे, असे निर्देशही श्री. मुंडे यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीत आयुक्त डॉ. नारनवरे यांनी विभागाच्या योजनांचे सादरीकरण केले. तसेच पुणे विभागाच्या कामाकाजाचा आढावा प्रादेशिक उपायुक्त बाळासाहेब सोळंकी यांनी सादर केला.
बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त दिनेश डोके, प्रादेशिक उपायुक्त, जिल्ह्याचे सहायक आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, बार्टीचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
