पुणे जिल्ह्यासाठी सन 2021-22 च्या 695.00 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता
जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मंजूर निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करावे-उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पुणे दि.16 : उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2020-21 मधील माहे मार्च 2021 अखेर झालेल्या खर्चास तसेच पुणे जिल्ह्यासाठी सन 2021-22 च्या 695.00 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत सन 2020-21 मधील माहे मार्च 2021 अखेर झालेल्या खर्चास तसेच पुणे जिल्ह्यासाठी सन 2021-22 च्या रूपये 128.93 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जमाती उपयोजनेंतर्गत सन 2020-21 मधील माहे मार्च,2021 अखेर झालेल्या खर्चास तसेच पुणे जिल्ह्यासाठी सन 2021-22च्या 44.38 कोटी रूपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत मंजूर निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यंत्रणेला दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मलाताई पानसरे, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, खासदार सुप्रियाताई सुळे, खासदार गिरीश बापट, आमदार दिलीप मोहिते, आमदार ॲड. अशोक पवार, आमदार संग्राम थोपटे, आमदार माधुरीताई मिसाळ, आमदार संजय जगताप, आमदार अतुल बेनके, आमदार सुनिल शेळके, आमदार सुनिल टिंगरे, आमदार चेतन तुपे, आमदार सिध्दार्थ शिरोळे, आमदार सुनील कांबळे,आमदार शरद रणपिसे तसेच विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त राजेश पाटील, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हाणाले, मंजूर निधी प्रस्तावित योजनांसाठी वेळेत खर्च करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी प्राधान्य द्यावे तसेच कोरोनासाठीच्या उपायोजना व आवश्यक सुविधांसाठी तीस टक्के निधी खर्च करण्याचे यापुर्वीच निर्देश देण्यात आले होते, त्याप्रमाणे नियोजन करावे, असे त्यांनी त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत 25 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तावरील मुद्यांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 चा माहे मार्च 2021 अखेर झालेल्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, जिल्हा वार्षिक योजना, सन 2021-22 चा अर्थसंकल्पित आराखडा यांसह जिल्हा नियोजन समितीशी सबंधित महत्वाच्या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी नियोजन समिती बैठकीत लोकप्रतिनिधी आणि समिती सदस्यांनी विविध विषयांवर आपली मते व्यक्त केली. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
